Rahul Gandhi का चुनाव आयोग-सरकार पर हमला, बोले- ‘वोट खत्म हुआ तो संविधान का कोई मतलब नहीं’

नई दिल्ली, 24 सितंबर : चुनाव आयुक्त को लेकर चल रहे मामले के बीच लोकसभा में नेता विपक्ष Rahul Gandhi ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग और सरकार ने जो किया है, वह संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने इसे चुनाव में होने वाली छोटी-मोटी धांधली का मामला मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह भारत के संविधान पर हमला है।

राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी कहा कि संविधान को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2024 के बाद देश में जितनी भी सरकारें बनी हैं, वे सभी अवैध हैं। यह राहुल गांधी की ओर से लगाया गया राजनीतिक आरोप है।

‘यह सिर्फ वोट पर हमला नहीं है’

राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए वोट की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वोट की सुरक्षा की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है।

उन्होंने संविधान, कानून और संस्थानों के बीच संबंध को एक श्रृंखला के तौर पर समझाया। राहुल गांधी के अनुसार संविधान से कानून बनते हैं और कानूनों से संस्थान बनते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वोट ही खत्म हो गया तो संविधान भी खत्म हो जाएगा।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर संविधान खत्म हो गया तो देश के कानून गैर-कानूनी हो जाते हैं और अगर कानून गैर-कानूनी हैं तो संस्थानों का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि मुख्य सवाल केवल वोट से जुड़ा नहीं है।

उनके मुताबिक यह हर भारतीय नागरिक के विचार, बुनियादी ढांचे और अभिव्यक्ति पर हमला है। राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया को व्यापक संवैधानिक और संस्थागत व्यवस्था से जोड़ते हुए अपनी चिंता सामने रखी।

मुख्य चुनाव आयुक्त पर राहुल गांधी के सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी सीधे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त बहुत पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं और उन्हें समझना चाहिए कि यहां क्या हो रहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो किया है, वह भारतीय राष्ट्र के खिलाफ एक काम है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि यह चुनाव में कोई छोटी-मोटी धांधली नहीं है, बल्कि भारत के संविधान पर हमला है।

राहुल गांधी का यह बयान चुनाव आयुक्त को लेकर चल रहे मामले में उनकी ओर से उठाए जा रहे सवालों को और तीखा करता है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका को वोट की सुरक्षा से जोड़ते हुए उनसे पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करने की बात कही।

‘हमारे पास साबित करने के लिए पर्याप्त जानकारी’

राहुल गांधी ने अपने बयान में दावा किया कि उनके पास इस मामले को निश्चित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त जानकारी मौजूद है। उन्होंने कहा कि यह ऐसी बात है, जिस पर मुख्य चुनाव आयुक्त को सोचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश के कानूनी ढांचे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त वही व्यक्ति हैं, जिन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वोट सुरक्षित रहे।

इस दौरान उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से पूरे घटनाक्रम को समझने और उस पर विचार करने की अपील की। राहुल गांधी ने अपने आरोपों को केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे संविधान और देश के कानूनी ढांचे से जोड़कर पेश किया।

संविधान और लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी का दावा

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग और सरकार की कार्रवाई संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर विषय बताते हुए कहा कि संविधान को नष्ट किया जा रहा है।

उन्होंने 2024 के बाद बनी सरकारों को लेकर भी बड़ा दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के बाद देश में जितनी भी सरकारें बनी हैं, वे सभी अवैध हैं। यह बयान उनके राजनीतिक आरोप के तौर पर सामने आया है।

राहुल गांधी ने अपने पूरे बयान में वोट को लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद बताते हुए कहा कि वोट की सुरक्षा के साथ संविधान, कानून और संस्थानों की व्यवस्था जुड़ी हुई है।

चुनाव आयोग की भूमिका पर केंद्रित हुआ विवाद

चुनाव आयुक्त को लेकर चल रहे मामले में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग की भूमिका और वोट की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है।

राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से सीधे सवाल करते हुए कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि मौजूदा स्थिति में क्या हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास अपने दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त जानकारी है।

फिलहाल राहुल गांधी के बयान में चुनाव आयोग, सरकार, वोट की सुरक्षा, संविधान, कानून और लोकतांत्रिक संस्थानों को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ मुद्दा बताया गया है। उनके मुताबिक मामला केवल चुनाव में कथित धांधली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर देश की संवैधानिक व्यवस्था पर पड़ता है।

राहुल गांधी के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि की जानकारी इस इनपुट में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उनके बयानों को उनके राजनीतिक दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए। चुनाव आयुक्त को लेकर चल रहा मामला आगे किस दिशा में जाता है, इस पर अब संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी महत्वपूर्ण होगी।

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