दीनानगर : देश भर में गन्ना किसानों को सबसे ज़्यादा कीमत देने की परंपरा को जारी रखते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज आने वाले पेराई सीजन के लिए गन्ने की कीमत बढ़ाकर Rs 416 प्रति क्विंटल करने का ऐलान किया, जो राज्य भर के किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार के पक्के वादे को दिखाता है।
दीनानगर में नई शुगर मिल और को-जेनरेशन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब गन्ने की सबसे ज़्यादा कीमत देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने नेशनल लेवल पर एक नया बेंचमार्क सेट किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा देश भर में अपने किसानों को सबसे ज़्यादा कीमत देने से राज्य के किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब पूरे देश में अपने किसानों को गन्ने की सबसे ज़्यादा कीमत दे रहा है, जिसे उनकी सरकार ने बनाए रखा है।
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस किसान-हितैषी पहल से किसानों को फ़ायदा होगा, खासकर उन सीमावर्ती ज़िलों के किसानों को जहाँ गन्ना एक मुख्य फ़सल है। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि गन्ना फ़सलों में विविधता लाने का आधार है, जिससे राज्य की फ़सलों में विविधता लाने की कोशिशों को और मज़बूती मिल सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह गन्ने को ज़्यादा पानी वाली फ़सलों के एक सही विकल्प के तौर पर पहचाने और गन्ने की खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे।
मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने गुरदासपुर में नई कोऑपरेटिव शुगर मिल लोगों को समर्पित की है, जो राज्य के कोऑपरेटिव और एग्रो-इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि 1980 में 1,250 TCD की शुरुआती पेराई क्षमता से शुरू होकर 1987 में 2,000 TCD तक बढ़ी, यह मिल चार दशकों से ज़्यादा समय से गन्ना किसानों के लिए ज़रूरी काम कर रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस इलाके में अभी करीब 80 लाख क्विंटल गन्ने का प्रोडक्शन होता है और इसकी तुलना में, हर सीजन में मिल की पेराई कैपेसिटी सिर्फ 25 लाख क्विंटल थी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए इसके मॉडर्नाइजेशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई मिल की पेराई कैपेसिटी बढ़ाकर 5,000 TCD कर दी गई है, जिससे इलाके में गन्ने की फसल की समय पर और अच्छे से पेराई हो सकेगी। उन्होंने कहा कि नया शुगर कॉम्प्लेक्स किसानों की प्रोसेसिंग कैपेसिटी और इनकम बढ़ाकर गन्ने का सही इस्तेमाल पक्का करेगा। इसके साथ ही, इससे चीनी की क्वालिटी भी बेहतर होगी और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी कम होगा। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इससे न सिर्फ इलाके के हजारों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा, बल्कि एक सस्टेनेबल रेवेन्यू सोर्स भी बनेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पंजाब के कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने, ग्रामीण इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और किसानों की खुशहाली और क्लीन एनर्जी जेनरेशन के प्रति राज्य सरकार के कमिटमेंट को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि एक स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट सल्फर-फ्री रिफाइंड शुगर प्लांट भी लगाया गया है, जो प्रीमियम-ग्रेड चीनी बनाने में सक्षम है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि एक और खास बात 28.5 MW के को-जेनरेशन पावर प्लांट का चालू होना है, जिसे PSPCL को अतिरिक्त 20 MW बिजली एक्सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पावर एक्सपोर्ट से हर पेराई सीज़न के दौरान लगभग 20 करोड़ रुपये का सालाना रेवेन्यू मिलने का अनुमान है, जिससे मिल की फाइनेंशियल स्थिरता काफी मजबूत होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस विस्तार से पूरे क्षेत्र के गन्ना किसानों को सीधा फायदा होगा और मिल को गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों की संख्या 2,850 किसानों से बढ़कर लगभग 7,025 किसानों तक पहुंचने की उम्मीद है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे दूर की प्राइवेट मिलों पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी और किसानों का आने-जाने का समय बचेगा और लागत काफी कम हो जाएगी।
लोकल मांगों के बारे में सवालों के जवाब में, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस इलाके में मेडिकल कॉलेज की लंबे समय से चली आ रही मांग जल्द ही पूरी हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकार पंजाब को मेडिकल सेक्टर में एक एजुकेशनल हब बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने लड़कियों को अच्छी हायर एजुकेशन देने के लिए तरनतारन में लड़कियों के लिए एक सरकारी कॉलेज बनाने का प्रोसेस शुरू किया है। इसके अलावा, भगवंत सिंह मान ने कहा कि कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए जंडियाला गुरु में रेलवे लाइन पर एक नया ओवरब्रिज बनाने का काम चल रहा है।
BJP नेता अश्विनी शर्मा पर निशाना साधते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सबसे पहले यह पक्का करना चाहिए कि हाल ही में आई बाढ़ के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा ‘टोकन रिलीफ’ के तौर पर घोषित 1,600 करोड़ रुपये जल्द से जल्द पंजाब पहुंचें। उन्होंने कहा कि BJP नेताओं को पॉलिटिकल बदले की कार्रवाई करने के बजाय केंद्र से पंजाब का बनता हिस्सा और जायज़ हक दिलाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने साफ कहा कि राज्य के हकों के रक्षक के तौर पर, वह चंडीगढ़ या पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टेटस बदलने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे।