पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को मुआवज़ा बांटने का प्रोसेस शुरू, CM मान ने 31,000 से ज़्यादा परिवारों को 377 करोड़ रुपये किए वितरित

डेरा बाबा नानक : राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 31,000 से ज़्यादा परिवारों को मुआवज़ा बांटने का प्रोसेस शुरू किया, जिनके घर हाल ही में आई बाढ़ में खराब हो गए थे। मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोगों को भयानक बाढ़ की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और प्रभावित परिवारों का दर्द बयां नहीं किया जा सकता। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के अपने दौरे के दौरान, उन्होंने खुद लोगों का दुख सुना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिलाया है कि वह इस दुख की घड़ी में हर प्रभावित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने इस आपदा के दौरान पंजाब और दूसरे राज्यों के सामाजिक और धार्मिक संगठनों और वॉलंटियर्स की बिना किसी स्वार्थ के सेवा की भी तारीफ़ की। पंजाबियों के लड़ने के जज़्बे की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य ने एक बार फिर मुसीबत से निकलने का अपना बेमिसाल जज़्बा दिखाया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना सरकार का फ़र्ज़ है और उनकी सरकार बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ के दौरान फ़सल के नुकसान के लिए किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवज़ा देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह देश में किसी भी सरकार द्वारा दिया गया सबसे ज़्यादा फ़सल मुआवज़ा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने घर के नुकसान के लिए एक बड़ा पुनर्वास पैकेज भी शुरू किया है, जिसके तहत प्रभावित परिवारों को पूरी तरह से खराब घर के लिए 1.20 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाढ़ के दौरान राज्य भर में खराब हुए लगभग 30,000 घरों में से 8,056 घर अकेले गुरदासपुर ज़िले के हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रभावित परिवारों को 377 करोड़ रुपये का मुआवज़ा बांटा जा रहा है ताकि वे अपने घर फिर से बना सकें। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने घर को फिर से बनाने के लिए हर योग्य परिवार को पहली किस्त के तौर पर 70,000 रुपये पहले ही जारी कर दिए हैं, जबकि बाकी रकम दो और किस्तों में बांटी जा रही है ताकि घर बनाने का काम आसानी से चल सके। फिर से बनाने के लिए और मदद देने के लिए, भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि टूटे हुए घरों को फिर से बनाने का काम MGNREGA के तहत शुरू किया गया है, जिससे लाभार्थियों को अपने घर बनाने के लिए 90 दिन का काम मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यह 90 दिन का रोज़गार हर पूरी तरह से टूटे हुए घर के लिए 1.20 लाख रुपये की ग्रांट से अलग है। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद के साथ-साथ रोज़ी-रोटी भी पक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए बड़े नुकसान के बावजूद, पंजाब ने एक बार फिर देश के अन्नदाता के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है और नेशनल पूल में लगभग 150 लाख टन धान का योगदान दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाढ़ की वजह से राज्य को करीब 13,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने अपनी ज़ोरदार मांग दोहराई कि केंद्र सरकार तुरंत 1,600 करोड़ रुपये का सार्वजनिक रूप से घोषित राहत पैकेज जारी करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वादा की गई मदद की रकम रोकना केंद्र का लोगों के साथ एक और “जुमला” है। उन्होंने पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी का दर्जा बदलने के लिए केंद्र की छोटी सोच वाले कदमों में केंद्र का पंजाब विरोधी रवैया साफ दिखता है। अपनी सरकार के बड़े जनहितैषी फैसलों के बारे में बताते हुए, भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने 17 से ज़्यादा टोल प्लाजा सफलतापूर्वक बंद कर दिए हैं, जिससे आने-जाने वालों को रोज़ाना करीब 65 लाख रुपये की बचत हो रही है।