नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पति द्वारा पत्नी से घरेलू खर्चों का हिसाब-किताब रखने के लिए कहना गलत नहीं है। इस फैसले के तहत कोर्ट ने पत्नी द्वारा पति के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR को पूरी तरह रद्द कर दिया। पति-पत्नी के रिश्ते में कई बार रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ जाता है और मामला अदालत तक पहुंच जाता है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जहां पति और पत्नी के बीच घरेलू खर्च के हिसाब को लेकर विवाद हुआ और पत्नी ने पति पर क्रूरता का आरोप लगा दिया।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पति का अपनी पत्नी से घर के खर्चों का हिसाब रखने को कहना या एक्सेल शीट बनाने को कहना क्रूरता नहीं माना जा सकता। इसके आधार पर आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। दिए गए अपने फैसले में जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने पति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया. कोर्ट ने माना कि पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप वैवाहिक जीवन में होने वाले सामान्य मतभेद और तनाव को दर्शाते हैं, लेकिन इन्हें कानूनन क्रूरता नहीं कहा जा सकता।
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‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत आपत्ति और अपील दाखिले की समय सीमा कम करने के लिए उठाया कदम
चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत आपत्ति और अपील दाखिल करने की समय सीमा कम करने के लिए पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम, 2021 में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मंत्रिमंडल ने पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम, 2021 की धारा 11 में संशोधन करने पर भी सहमति दी है, जिससे विशेष समय अवधियों को ‘‘सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि के अंदर’’ से बदल दिया जा सकेगा, जिसका उद्देश्य आपत्ति दाखिल करने और उनके निपटारे के लिए मौजूदा 90 और 60 दिनों (क्रमशः) को घटाकर 30 दिन करना है। इसी तरह अधिनियम की धारा 12(4) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया, जिससे अपीलों के निपटारे की अवधि 60 दिनों से घटाकर 30 दिन की जा सकेगी। यह कदम आपत्तियों और अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया में और तेजी लाएगा, जिससे जनता को काफी लाभ होगा।
प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और कारोबारों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, कैबिनेट ने औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति (आईबीडीपी) 2022 में एक महत्वपूर्ण संशोधन को भी मंजूरी दी, जो आईबीडीपी-2022 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए बैंक गारंटी प्रदान करने की शर्त का विकल्प है।
यह निर्णय उद्योग संगठनों की कई प्रतिनिधित्वों के बाद लिया गया है, जिन्होंने मांग की थी कि मौजूदा बैंक गारंटी की आवश्यकताएं कार्यशील पूंजी की काफी मात्रा को रोक रही हैं। पूंजी की कमी, जो औद्योगिक विस्तार, अनुसंधान एवं विकास और रोजगार सृजन के लिए उपलब्ध फंडों को सीमित कर रही थी, को एक बड़ी बाधा के रूप में पहचाना गया था।
हालिया संशोधन के तहत, स्टैंप ड्यूटी से छूट के प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए, प्रोत्साहन प्राप्त संपत्ति पर बैंक गारंटी की शर्त को व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की तारीख तक वैध फर्स्ट चार्ज से बदल दिया जाएगा। इसके अलावा, सीएलयू/ईडीसी छूट के प्रोत्साहन के लिए, बैंक गारंटी की जगह एक मजबूत तंत्र प्रस्तावित किया गया है।
यह संशोधन नीति की प्रभावी तारीख अर्थात 17/10/2022 से लागू होगा।
कैबिनेट ने गुरु नानक देव थर्मल प्लांट, बठिंडा की 253 एकड़ भूमि, जो आवास एवं शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित की गई थी, की पुनः आवंटन को भी हरी झंडी दे दी। अब 10 एकड़ भूमि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) स्थापना (पीएसपीसीएल को हस्तांतरण) के लिए उपयोग की जाएगी, 10 एकड़ (नए बस स्टैंड के लिए) बीडीए द्वारा रखी जाएगी और परिवहन विभाग को दी जाएगी, जो उपायुक्त बठिंडा द्वारा निर्धारित मूल्य पर भूमि की कीमत बीडीए को देगा। शेष 20 एकड़ भूमि आवासीय/व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा रखी जाएगी।
कैबिनेट ने नगर पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बेची या हस्तांतरित की जाने वाली उच्च मूल्य वाली संपत्तियों, जिन्हें ‘चंक साइट्स’ के रूप में परिभाषित किया गया है, के लिए भुगतान अनुसूची में संशोधन के लिए पंजाब प्रबंधन एवं म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज नियम, 2021 के नियम 3 और 16(1) में संशोधन करने पर अपनी सहमति भी दी। यह निवेशकों के लिए प्रतिस्पर्धी बोली में वृद्धि करेगा और शहरी एवं विकास में महत्वपूर्ण निवेशों को आकर्षित करेगा। इसके अलावा, यह योग्य बोली लगाने वालों के पूल को बढ़ाकर बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा और बोली प्रक्रिया के दौरान प्रतिस्पर्धा को तेज करेगा।
कैबिनेट ने मनरेगा पर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करने के लिए 30 दिसंबर, 2025 को पंजाब विधान सभा का विशेष सत्र बुलाने को भी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल का विचार था कि संशोधनों का उद्देश्य न केवल योजना का नाम बदलना है, बल्कि योजना की मूल भावना को समाप्त करना है।
बाल भिक्षा रोकू टास्क फोर्स द्वारा जिले में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी, भीख मांगते 10 बच्चे छुड़ाए
जालंधर : माननीय कैबिनेट मंत्री डा. बलजीत कौर, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेशों की पालन में जिला स्तरीय बाल भिक्षा रोकू टास्क फोर्स द्वारा बाल भिखारी रोकने के लिए आज जिले की विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई, जिस दौरान 10 बच्चों को रेस्क्यू किया गया।
जिला प्रोग्राम अधिकारी मनजिंदर सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बाल भीख मांगने को जड़ से खत्म करने के लिए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे ‘जीवनज्योत प्रोजेक्ट’ के तहत जिले की विभिन्न जगहों पर चैकिंग की जा रही है। श्री सिंह ने बताया कि उनके और जिला बाल सुरक्षा अधिकारी अजय भारती के नेतृत्व वाली टीमों द्वारा जहां जालंधर शहर में बस स्टैंड समेत विभिन्न चौकों में छापेमारी की गई, वहीं जिले के विभिन्न ब्लॉकों में बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों द्वारा चेकिंग की गई।
उन्होंने बताया कि इस मुहिम दौरान 10 बच्चे बेगरी एक्ट के तहत रेस्क्यू किए गए है, जिनमें 6 लड़कियां और 4 लड़के शामिल है। उन्होंने बताया कि छुड़ाए गए बच्चों की उम्र 6-14 साल के बीच है, जिनका सिविल अस्पताल से मैडिकल करवाया गया। मैडिकल के बाद बच्चों को बाल कल्याण समिति, जालंधर के पास पेश किया गया। उन्होंने कहा कि बाल भिक्षा को रोकने के लिए पंजाब सरकार की हिदायतों की पालन में यह रेस्क्यू रेड लगातार जारी रहेंगी ताकि जालंधर को भिक्षा मुक्त किया जा सके।
असम में राजधानी एक्सप्रेस से कटकर 8 हाथियों की मौत, 5 डिब्बे पटरी से उतरे
असम : असम के नागांव जिले में शनिवार तड़के एक दर्दनाक रेल हादसा हो गया। सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20507 डाउन हाथियों के झुंड से टकरा गई। यह घटना लुमडिंग डिवीजन के जमुनामुख–कांपुर सेक्शन में सुबह करीब 2:17 से 2:23 बजे के बीच हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन का इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि, ट्रेन में सवार किसी भी यात्री कोचोट नहीं आई है। रेल अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन गुवाहाटी से लगभग 126 किलोमीटर दूर कांपुर इलाके से गुजर रही थी जब हाथियों का झुंड अचानक ट्रैक पर आ गया। लोको पायलट ने हाथियों को देखते ही तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन तेज रफ्तार और कम दूरी के कारण टक्कर टालना संभव नहीं हो सका। इस हादसे में 8 हाथियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक हाथी का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।
उपासना कामिनेनी कोनिडेला ने मंदिरों की भूमि को वेलनेस और हीलिंग केंद्र बनाने पर छेड़ी राष्ट्रीय चर्चा
उपासना कामिनेनी कोनिडेला की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ने एक महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक चर्चा को जन्म दिया है। देश के सबसे संवेदनशील और अक्सर टाले जाने वाले विषयों में से एक—मंदिरों की भूमि—पर बात करते हुए उन्होंने एक साहसिक लेकिन गहराई से जुड़ा हुआ विचार प्रस्तुत किया है: इन स्थानों को वेलनेस, योग, ध्यान और सामुदायिक उपचार के केंद्रों में बदलना।
मंदिरों को केवल पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि समग्र कल्याण के केंद्र के रूप में पुनः परिकल्पित करते हुए उपासना यह दर्शाती हैं कि धर्म, योग और सामूहिक हीलिंग के माध्यम से लोगों को जोड़ना भारत में बीमारियों के बोझ को काफी हद तक कम कर सकता है और देश के ‘हैप्पीनेस कोटिएंट’ को बढ़ा सकता है।
इसे भारत के लिए एक सच्चा “आहा मोमेंट” बताते हुए उनका संदेश देश से आह्वान करता है कि वह अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा को पुनः अपनाए और उसे आधुनिक जीवन में सार्थक रूप से लागू करे—ताकि भारत अधिक स्वस्थ, अधिक खुशहाल और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन सके। यह एक ऐसा विचार है जो परंपराओं को चुनौती देता है, फिर भी स्वाभाविक रूप से सही लगता है—एक ऐसी सोच जिसे अब भारत को अपनाना ही होगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन
कोलकाता : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में 3200 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के तहेरपुर हेलीपैड पर उतरने की कोशिश में असफल रहे। अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र में घने कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम थी, जिससे पीएम का हेलीकॉप्टर कुछ समय हेलीपैड के ऊपर मंडराने के बाद वापस कोलकाता हवाई अड्डे लौट गया। उन्होंने एयरपोर्ट से ही वर्चुअली संबोधन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में सम्पर्क बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है जिसकी काफी लम्बे समय से उपेक्षा की जा रही थी। उन्होंने खराब मौसम के कारण रैली स्थल तक नहीं पहुंच पाने पर लोगों से माफी भी मांगी। प्रधानमंत्री ने रैली में शामिल होने जा रहे तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की ट्रेन हादसे में मौत की सूचना पर गहरा दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में केंद्र सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है।
‘आप’ ने मजीठा की 4 में से 3 जिला परिषद सीटें जीतकर अकालियों के कब्जे को किया खत्म : कुलदीप धलीवाल
अमृतसर/चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप धालीवाल ने कहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख तय कर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ा कानूनी झटका दिया है।हाईकोर्ट के बाद अब देश की सर्वोच्च अदालत से भी अकाली नेता को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए धालीवाल ने कहा कि मजीठिया को केवल कानूनी तौर पर ही नहीं, बल्कि सियासी तौर भी बड़ा झटका लगा है। उनके अपने हलके मजीठा में, जिसे अकाली दल अपना गढ़ मानता था, जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। ‘आप’ ने मजीठा की 4 में से 3 जिला परिषद सीटें जीतकर 50 साल के अकालियों के कब्जे को खत्म कर दिया है। ब्लॉक समिति में भी ‘आप’ को पूर्ण बहुमत मिलना ऐतिहासिक है। इस मौके पर आप के अमृतसर (ग्रामीण) अध्यक्ष गुरप्रताप सिंह संधू भी मौजूद थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि तरनतारन और अमृतसर में अकाली दल ने गैंगस्टरों की मदद से चुनाव जीतने की कोशिश की, लेकिन पंजाब की अमन-पसंद जनता ने उनकी इस साजिश को विफल कर दिया। माझा में पिछली बार हमने 16 सीटें जीती थीं, लेकिन जिस तरह का जनसमर्थन अब मिल रहा है, 2027 में ‘आप’ यहां 21 से ज्यादा सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। पूरा पंजाब अब गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के साथ खड़ा है।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए धालीवाल ने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा और सुखी रंधावा जैसे बड़े नेताओं को वहम था कि माझा में आम आदमी पार्टी कमजोर है। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन आप ने कांग्रेस के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। कुल 79 जिला परिषद सीटों में से ‘आप’ ने 58 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है।
उन्होंने कहा कि माझा के लोगों ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की नीतियों पर मुहर लगाई है, उससे यह साफ हो गया है कि अब यहां पारंपरिक राजनीति के दिन लद चुके हैं।आप नेता ने कहा कि इन चुनावों के नतीजों ने 2027 में फिर से ‘आप’ की सरकार बनने का रास्ता साफ कर दिया है।
‘रोज़गार क्रांति योजना’ : मुख्यमंत्री मान ने बेरोज़गार युवाओं को 505 मिनी बस परमिट सौंपे
चंडीगढ़ : परिवहन क्षेत्र में बड़ी कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ‘रोज़गार क्रांति योजना’ के तहत राज्य के बेरोज़गार युवाओं को 505 मिनी बस परमिट सौंपे। यहां मगसीपा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है क्योंकि राज्य सरकार ने इस स्वरोज़गार पहल के माध्यम से ‘रोज़गार क्रांति’ की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने मार्च 2022 से अब तक कुल 1165 ‘स्मॉल स्टेज कैरिज परमिट’ स्वीकृत किए हैं और आज इस योजना के अंतर्गत 505 युवाओं को परमिट दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये परमिट आम परिवारों के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह निष्पक्ष ढंग से जारी किए गए हैं।
परमिट प्राप्त करने वाले युवाओं को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम पेट्रोल पंप ऑपरेटरों, बस ऑपरेटरों और अन्य संबंधित क्षेत्रों सहित पूरी अर्थव्यवस्था को गति देगा। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि पहले बसों की कमी के कारण विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए स्कूल बसें शुरू की हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने 19,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों सहित कुल 43,000 किलोमीटर सड़कों की री-कारपेटिंग का कार्य पांच वर्षों की अवधि के लिए सड़कों के रखरखाव की शर्त के साथ आवंटित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 58,000 युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद या सिफ़ारिश के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान ऐसे बस परमिट केवल सत्ताधारी नेताओं के करीबी लोगों को ही जारी किए जाते थे।
उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि तत्कालीन शासकों ने परिवहन को पारिवारिक व्यवसाय समझते हुए अपने नज़दीकी लोगों को परमिट जारी किए और इस क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित कर लिया था। उन्होंने कहा कि अब यह प्रवृत्ति पूरी तरह बदल चुकी है क्योंकि राज्य की कमान एक ईमानदार सरकार के हाथों में है, जो सभी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हुए हैं और कुछ उम्मीदवारों ने दो या तीन वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा नकारे जाने के कारण विपक्ष इस मुद्दे पर बेवजह शोर मचा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों ने केवल बयानबाज़ी की बजाय विकास और कार्यों को वोट दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ईश्वर की कृपा से प्राप्त उपजाऊ धरती है, लेकिन पिछली सरकारों ने अपने स्वार्थ के लिए इसके संसाधनों की लूट में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि बादलों ने पूरे परिवहन व्यवसाय का केंद्रीकरण कर दिया था, जिससे यह व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई और कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा धड़ल्ले से चलाई जाती रही।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 1311 नई बसें शामिल करने की घोषणा की और कहा कि निजी ट्रांसपोर्टरों को आम आदमी का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पटियाला, जालंधर, संगरूर, लुधियाना और बठिंडा के बस अड्डों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है और बहुत जल्द मोबाइल फोन के माध्यम से बस टिकट बुक करने के लिए एक नई ऐप शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में शटल बस सेवा भी शुरू करेगी, जिससे आम जनता को बड़ा लाभ होगा।
हमने कांग्रेस से चार गुना, अकाली दल से पांच गुना और भाजपा से 20 गुना अधिक सीटें जीतीं : भगवंत सिंह मान
चंडीगढ़ : पंजाब भर के ग्रामीण क्षेत्रों से निर्णायक फैसला सुनाते हुए पंजाब भर के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी (आप) को जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में एक बड़ा जन-फतवा दिया है, जो सत्ताधारी सरकार से ऊबने या थकने का नहीं बल्कि सरकार के बेहतर शासन की स्पष्ट समर्थन का प्रमाण है। 70 प्रतिशत से अधिक सीटों पर पार्टी की जीत एक सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में मजबूत जन-लहर की ओर इशारा करती है। यह कहते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह जन-फतवा भगवंत मान सरकार द्वारा ‘काम की राजनीति’, जिसमें ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’, सिंचाई सुधार, निर्विघ्न बिजली, सड़क निर्माण, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं आदि क्षेत्रों में विभिन्न पहलकदमियां शामिल हैं, के प्रति लोगों के गहरे विश्वास को दर्शाता है।
यह कहते हुए कि ‘आप’ ने कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस फैसले ने लोगों की सोच को स्पष्ट रूप से सबके सामने रख दिया है और ये परिणाम उनकी सरकार द्वारा जिम्मेदारी और विनम्रता की भावना से लोगों की सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जिसे वे इसी तरह जारी रखेंगे।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज यहां कहा कि ग्रामीण पंजाब में हाल ही में हुई ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों के परिणाम स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी की शानदार जीत और भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए कार्यों में लोगों के विश्वास को दर्शाते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि इस बड़े जन-फतवे का पैमाना और प्रवृत्ति सत्ता-विरोधी नहीं, बल्कि पूरे पंजाब में सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में बह रही हवा का प्रमाण हैं।
मोहाली स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तीन-चार दिन पहले ही ग्रामीण पंजाब में ब्लॉक समिति और जिला परिषद की चुनाव हुए थे, जिनके परिणाम कल ही आए हैं और अब तक के परिणामों से लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों में लगभग 70 प्रतिशत सीटें जीती हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है।
‘आप’ सुप्रीमो ने कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर लोगों की स्पष्ट मुहर है। यह दर्शाता है कि ग्रामीण पंजाब के लोगों ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली ‘आप’ सरकार के कार्यों में अपना गहरा विश्वास जताया है। राजनीतिक शब्दों में, जिसे आमतौर पर सत्ता-विरोधी फैक्टर कहा जाता है, मेरा मानना है कि इसके बजाय यह सत्ता-पक्षीय फैक्टर बन गया है। लोग सरकार द्वारा किए गए कार्यों से बहुत खुश हैं और इसलिए उन्होंने सरकार को फिर से बड़ा समर्थन दिया है।
पिछले ग्रामीण स्थानीय चुनावों से तुलना करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ऐसी चुनावों को अक्सर जनता की सोच के प्रारंभिक संकेत के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि साल 2013 की ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव 2012 की विधान सभा चुनावों से एक साल बाद ही हुए थे यानी ये चुनाव शिरोमणि अकाली दल के अच्छे दिनों के समय में ही हुए थे। इसी तरह 2018 की ग्रामीण चुनाव भी साल 2017 में कांग्रेस द्वारा विधान सभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद हुए थे। उन्होंने कहा कि लेकिन वर्तमान ग्रामीण चुनाव तब हुए हैं जब आगामी विधान सभा चुनावों में महज एक साल बाकी है, जिसे मुख्य रखते हुए ये परिणाम स्पष्ट रूप से वर्तमान सरकार के कार्यों में लोगों के ठोस विश्वास और संतुष्टि को दर्शाते हैं।
पिछली सरकारों से की जा रही तुलनाओं के जवाब में ‘आप’ प्रमुख ने कहा कि ऐसे जोड़-तोड़ पूरी तरह भ्रामक हैं। उन्होंने कहा कि कल कुछ पत्रकारों ने मुझे बताया था कि 2012 में जब अकाली दल सत्ता में था तब उस समय उन्हें भी ग्रामीण स्थानीय चुनावों में बहुमत मिला था। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय और माहौल की तुलना उस समय से करना किसी भी पक्ष से सही नहीं है क्योंकि पहली बात तो उन समयों में पिछली दोनों सरकारों ने सिर्फ एक साल ही पूरा किया था, जबकि हमारी सरकार ने चार साल पूरे किए हैं। दूसरी बात यह कि हम सभी जानते हैं कि 2013 और 2018 की ग्रामीण चुनाव पूरी तरह जबरदस्ती के अधीन हुए थे और इन चुनावों या वोटों की गिनती की कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई थी। इसलिए जो कुछ हुआ वह धक्केशाही और जबरदस्ती से हुआ।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव पूरी तरह पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करवाए गए हैं, जिन दौरान पूरी पोलिंग प्रक्रिया और वोटों की गिनती की वीडियोग्राफी की गई। उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने ठोस सबूत रख रहा हूं कि ये चुनाव कितने निष्पक्ष और पारदर्शी थे।
विस्तृत आंकड़ों का हवाला देते हुए ‘आप’ प्रमुख ने कहा कि पंजाब भर में 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम वोटों के अंतर से जीती गई हैं, और इन 580 सीटों में से ‘आप’ ने 100 से कम वोटों के अंतर से 261 सीटें जीती हैं, जबकि विपक्षी पक्ष ने 319 सीटें जीती हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग या दबाव बनाने की कोई बात होती तो सिर्फ डीसी या एसडीएम को एक फोन कॉल करने से विपक्ष द्वारा जीती गई 319 सीटें आसानी से हमारे पक्ष में जा सकती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम लोगों की सच्ची भावना और सोच देखना चाहते थे।
अरविंद केजरीवाल ने उदाहरण देते हुए कहा, “जिला परिषद चुनावों में, संगरूर जिले के फग्गवाला जोन से कांग्रेस महज 5 वोटों से जीती है। श्री मुक्तसर साहिब में, कोट भाई जोन से कांग्रेस सिर्फ 41 वोटों से जीती। ऐसी बहुत सारी उदाहरण हैं। ब्लॉक समितियों में, फतेहगढ़ साहिब के लखनपुर वार्ड में, कांग्रेस ने 3 वोटों से जीत प्राप्त की। जालंधर के गिल में, कांग्रेस ने 3 वोटों से जीत प्राप्त की। लुधियाना के बाजरा में, कांग्रेस ने 3 वोटों से जीत प्राप्त की। गुरदासपुर के चग्गूवाल में, कांग्रेस 4 वोटों से जीती। होशियारपुर के घोड़ेवाहा (टांडा) में, कांग्रेस ने 4 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि जब एक, दो, तीन या चार वोटों के अंतर से सीटें जीती जा रही हैं तो क्या इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष थी।
‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि इतने करीबी परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि सरकार का चुनाव प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं था। उन्होंने कहा, “किसी सत्ताधारी पार्टी द्वारा अगर चुनाव प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप किया जाए तो एक, चार या पांच वोटों से तय सीट को बदलना कोई बड़ी बात नहीं होती। इसलिए, इससे स्पष्ट हो जाता है कि लोगों ने वर्तमान सरकार के कार्य का वास्तव में समर्थन किया है।”
प्रधानमंत्री मोदी ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित, भारत-ओमान ने ट्रेड एग्रीमेंट पर किए साइन
ओमान : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत-ओमान संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए ओमान के सुल्तान हिशाम बिन तारिक द्वारा ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते पर साइन हुए। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा के दौरान यह सम्मान प्रदान किया गया है। इससे पहले, भारत और ओमान ने आज व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सी.ई.पी.ए. पर हस्ताक्षर करके अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह समझौता भारत के कार्यबल के लिए निष्पक्ष और पूर्वानुमानित व्यवस्था और श्रम गतिशीलता सुनिश्चित करेगा, साथ ही ओमान की संप्रभु रोजगार नीति का पूर्ण सम्मान भी करेगा। समझौते से भारत के टेक्सटाइल, फुटवियर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वैलरी, रिन्युएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा होगा। इस पर नवंबर 2023 में बातचीत शुरू हुई थी। इस समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य, उद्योग तथा निवेश संवर्धन मंत्री कैस अल यूसुफ ने ओमान के सुल्तान हिशाम बिन तारिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। दोनों शीर्ष नेताओं ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर को द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर बताते हुए इसका स्वागत किया और कहा कि इससे भारत-ओमान रणनीतिक साझेदारी को काफी मजबूती मिलेगी।
ओमान पहुंचे पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा कि कितने भी मौसम बदल जाएं लेकिन भारत से उनकी दोस्ती नहीं बदलेगी। ओमान का 20 वर्षों के बाद किसी देश के साथ यह दूसरा मुक्त व्यापार समझौता एफ.टी.ए. है, जो एक मित्र राष्ट्र के रूप में भारत के प्रति ओमान के महत्व को दर्शाता है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यवसायों को बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी और दोनों देशों के लिए आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे। दोनों पक्षों ने समुद्री विरासत, शिक्षा, कृषि और बाजरा की खेती के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए।
प्रधानमंत्री ने शाहीमहल में उनके साथ पारस्परिक हित के रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की, जहां सुल्तान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और औपचारिक अभिनंदन किया। दोनों नेताओं ने व्यक्तिगत और प्रतिनिधिमंडल स्तर पर बैठकें कीं। उन्होंने बहुआयामी भारत-ओमान रणनीतिक साझेदारी की व्यापक समीक्षा की और द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भारत-ओमान संबंधों के लिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।
